(१) जिल्ला समितिले पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन, सामाजिक रुपमा पुनस्र्थापना गर्न र पारिवारिक पुनर्मिलन गराउन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम स्थापना भएका केन्द्रको व्यवस्थापन निश्चित अवधिका लागि शर्तहरु तोकी करारमा जिल्ला समितिले निजी वा गैरसरकारी संस्थालाई दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम व्यवस्थापन करारमा दिँदा केन्द्रलाई बढी आर्थिक र प्राविधिक योगदान दिने संस्थालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।
(४) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले देहायका विवरण खोली अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा जिल्ला समितिसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ :–
(क) संस्थाको विधान र दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी,
(ख) केन्द्र स्थापना हुने स्थान र त्यस्तो केन्द्रको क्षमता लगायतका भौतिक पूर्वाधारको विवरण,
(ग) केन्द्रको लागि आवश्यक जनशक्तिको विवरण,
(घ) आर्थिक श्रोतको विवरण ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गरी नियम १२ बमोजिमको पूर्वाधार तथा सुविधा भएको वा हुन सक्ने देखिएमा जिल्ला समितिले त्यस्तो संस्थालाई केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा स्वीकृतिको प्रमाणपत्र दिनेछ ।
(६) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालन भई रहेका केन्द्रका सञ्चालकले छ महिनाभित्र यस नियम बमोजिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(७) जिल्ला समितिले यस नियमावली विपरीत केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने वा नियम १२ मा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने वा राष्ट्रिय समिति वा जिल्ला समितिले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने केन्द्रको सञ्चालनमा रोक लगाउन, निश्चित अवधिका लागि निलम्बन गर्न वा स्वीकृति रद्द गर्न सक्नेछ । यसरी केन्द्रको स्वीकृति रद्द गर्नु अघि त्यस्तो केन्द्रलाई सुनुवाइको मौका दिनु पर्नेछ ।